प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को आम जनता के मोबाइल तक पहुंचाने की कवायद के चलते अपणि सरकार पोर्टल और मोबाइल एप 15 दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए सभी विभागों से अनुमोदन मांगा है। इसकी जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) को सौंपी गई है।
इस पोर्टल या मोबाइल एप पर लॉगिन करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। आईटीडीए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एक सप्ताह के भीतर सभी विभागों से बैठक करके सेवाओं के संचालन को लेकर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। 15 दिसंबर तक 100 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी।
अपणि सरकार की प्रगति के लिए हर सप्ताह बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में सचिव सूचना, निदेशक आईटीडीए सहित सभी संबंधित विभागों की बैठक होगी। पोर्टल में आने वाली शिकायतों का निस्तारण न होने की दशा में संबंधित शिकायतें खुद ही सीएम हेल्पलाइन पर चली जाएंगी। पोर्टल की प्रगति की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री हर तीन माह में करेंगे। अभी तक करीब 60 सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं।
क्या है अपणि सरकार
कोरोना काल में लोग अपने प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर तमाम कामों के लिए सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे हैं। इससे एक ओर जहां कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी ओर लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए सभी ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को एक पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से जनता के बीच लाया जा रहा है। ताकि वह घर बैठे ही अपने काम करा सकें। खास बात यह है कि इसके लिए अलग से कोई शुल्क भी नहीं है।
