अब साइबर अपराधियों पर राज्य सरकार और सख्ती से अंकुश लगा सकेगी। इसके लिए सरकार ने शनिवार को साइबर संकट प्रबंधन योजना पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी। यह योजना केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2019 में जारी की गई नीति के आधार पर तैयार की गई है।


कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना 2020 को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 35 विभागों के 40 प्रोजेक्ट स्टेट डाटा सेंटर में होस्ट किए गए हैं।

यहां ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सीएम डैशबोर्ड, गोपन, ई-मंत्रिमंडल, वीडियो कांफ्रेंसिंग, स्वान कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्टों में महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है। राज्य सरकार के कई उपयोगी प्रोजेक्ट कई विभागों में चल रहे हैं, जिनमें सूचनाएं ऑनलाइन भेजी जा रही हैं।

इस लिहाज से भी साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। आईटीडीए की ओर से यह योजना तैयार की गई है, जो कि अपने प्रकाशन की तिथि से ही प्रदेश में लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत जहां पूर्व में ही साइबर सुरक्षा को पुख्ता किया जा सकेगा तो कोई साइबर घटना होने के बाद उसकी पहचान और कार्रवाई में भी तेजी आ जाएगी।

 

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