राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अब अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने का भी मन बना लिया है। हालांकि इसकी शुरुआत सीमित बसों के संचालन से होगी।


परिवहन विभाग ने इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजा है। शुक्रवार को इस संबंध में मानक आपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी होने के आसार हैं। शासन के एक विभागीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहले चरण में यूपी और राजस्थान के साथ 100-100 बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं। यूपी पहले ही 100 बस संचालन का प्रस्ताव भेज चुका है। अब राजस्थान ने भी बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। परिवहन विभाग इसके लिए सरकार से अनुमति ले रहा है।

इस प्रस्ताव की फाइल सीएम आफिस भेजी गई है। विभागीय अधिकारी के मुताबिक, इसका एक प्रस्ताव तैयार कर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया था, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजने के लिए कहा। दोनों विभागों के सचिवों से प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है।

शुक्रवार को परिवहन विभाग बसों के संचालन को लेकर एसओपी जारी कर सकता है। इस एसओपी में कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर रोडवेज स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता व स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का उल्लेख होगा। उत्तराखंड और यूपी-राजस्थान की बसों में किराये की दरों में असमानता है। एसओपी में किराये की दरों को लेकर भी स्थिति साफ की जा सकती है।

 

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